केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द हो सकता है, जो 2026 में लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी।
8वें वेतन आयोग का क्या है मतलब? | 8th Pay Commission
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक बड़ी पहल है। इसके तहत नए फिटमेंट फैक्टर लागू होंगे, जो न्यूनतम वेतन और पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे।
सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव
अगर 8th Pay Commission आयोग को मंजूरी मिलती है, तो फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। पेंशन भी 9,000 रुपये से सीधा 25,740 रुपये तक बढ़ जाएगी।
UPS से जुड़े बड़े अपडेट
केंद्र सरकार ने UPS (Unified Pension Scheme) के तहत नए बदलावों को मंजूरी दी है, जिसे 2025 से लागू किया जाएगा। इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
कौन होगा पात्र?
- 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन।
- पेंशनर्स की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा।
- 25 साल से कम नौकरी करने पर प्रोराटा आधार पर पेंशन।
8वें वेतन आयोग क्यों है खास?
इस पहल से कर्मचारियों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी जीवनशैली भी बेहतर होगी। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़े तोहफे की तरह होगा।
निष्कर्ष – 8th Pay Commission
8th Pay Commission आयोग की खबर ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। यह सुधार न केवल उनकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाएगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा।
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